स्मृतीबनातून 'माध्यमगिरी' नितीन सप्रे -
पोस्ट खात्याचा एक निर्णय १९९१ साली बराच चर्चिला गेला. मुंबईत टपालाचा बटवडा दारोदारी न करता इमारतीच्या तळमजल्यावरच केला जाईल हा तो निर्णय. समाजातील सर्वच घटकांवर या निर्णयाचा प्रभाव पडणार होता. त्यातच या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिकाही दाखल झाली. मुद्रित माध्यमां मध्ये रोज उहापोह सुरू होता. आकाशवाणी व दूरदर्शन ही दोनच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमं त्यावेळी होती. विभिन्न दूरचित्रवाहिन्या तोपर्यंत सुरू झाल्या नव्हत्या आणि समाज माध्यमं तर प्रचलित नव्हतीच. तेव्हा या साऱ्या घडामोडी लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची मोठी जबाबदारी आकाशवाणीची होती.
आकाशवाणी केंद्रात त्याकाळी, कदाचित अजूनही, सकाळी १०.३० वाजता कार्यक्रम अधिकाऱ्यांची मिटींग होत असे. केंद्र संचालक या बैठकीला शक्यतो उपस्थित असत. अश्याच एका मीटिंग मध्ये त्यावेळचे केंद्र संचालक मधुकर गायकवाड यांनी टपाल निर्णय विषयावर कार्यक्रम करण्यासंबंधीच्या सूचना चंद्रन या अधिकाऱ्याला दिल्या. हे अधिकारी अमराठी असल्याने त्यांना मराठी व्यक्तीची मदत आवश्यक होती. अनायसेच माझ्याकडे संधी चालत आली. चंद्रन यांनी माझी मदत मागितली आणि दोन तासांनी मुख्य टपाल कार्यालयात जाऊ असे मला सांगितले.
दरम्यानच्या काळात मी वृत्तपत्राची कात्रणे, संबंधित अधिकाऱ्याची मुलाखतीसाठी वेळ, अन्य दूर-भाष क्रमांक आदी तयारी करून ठेवली. नंतर मी केलेली जय्यत तयारी पाहून या कार्यक्रमाची निर्मिती मीच करावी असे त्यांनी सुचवले. त्यांचा हा निर्णय ऐकून मी सुखावलो मात्र धास्तावलोही होतो. कारण संहिता लेखन, कार्यक्रमाचा आराखडा या बाबतीत जरी मला गती असली तरी नुकताच रुजू झालो असल्याने तांत्रिक आघाडीवर त्यावेळी मी शून्य होतो. शिवाय हा कार्यक्रम अगदी कमी अवधीत निर्मित करून प्रसारित करणे गरजेचे होते. पुढचे पुढे बघू असे मनात ठरवले आणि ध्वनिमुद्रणा संबंधीत गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले.
टपाल कार्यालयात पोचल्यावर उच्च अधिकाऱ्याच्या सहायकला आम्ही आल्याची वर्दी त्यांना देण्यास सांगितले. भेट पूर्व नियोजित असल्याने 10 ते15 मिनिटात बोलावावतील अशी अपेक्षा होती. मात्र तासभर होत आला तरी ते बोलवेना. माझा संयम संपत आला होता. चन्द्रन साहेबही धुम्रपानासाठी बाहेर गेले होते. मागचा पुढचा काही विचार न करता मी सरळ कक्षात दाखल झालो आणि बराच वेळ बाहेर बसवून ठेवल्या बाबत काहीशी नाराजी व्यक्त करून ध्वनि मुद्रण करूया म्हणून त्यांना सांगितले. मात्र ते चांगलेच रागावले आणि हा कार्यक्रम तुम्हाला करता येणार नाही, प्रकरण न्याय प्रविष्ट आहे, केला तर मी माहिती व प्रसारण मंत्री महोदयांकडे तक्रार करीन वगैरे वगैरे बोलू लागले. त्यांनीच मुलाखतासाठी वेळ दिल्याचे आणि मी ही अधिकारीक माध्यमाचा जबाबदार प्रतिनिधी असल्याने मुद्दाम अडचणीत आणण्यासाठी प्रश्न विचारणार नसल्याचे सांगत होतो. त्यांनी फक्त अंमलात आणावयाच्या योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये सांगावीत इतकीच अपेक्षा असल्याचे सांगितले पण त्यांनी रागा रागातच आपला हुद्दा वगैरे सांगत मला बाहेर काढले. चंद्रन साहेब तोवर परतले होतेच. त्यांना सारा वृत्तांत सांगितला. आम्ही दोघेही खाली आलो तर तिथे पोस्टमन आणि काही महिला कर्मचारी भेटल्या. त्यांच्या कडून काही माहिती मिळते का म्हणुन संवाद साधला तर आश्चर्य म्हणजे ज्यांच्या सोईसाठी ही योजना आणली असे सांगितले जात होते तेच कर्मचारी योजनेला तीव्र विरोध करत होते आणि नावानिशी हे सर्व ध्वनिमुद्रित करण्यासाठी तयार होते. मग काय माझ्यात वेगळाच उत्साह संचारला. चंद्रन साहेबांनीही त्यात अडथळा आणला नाही. नंतर आम्ही मुख्य पोस्ट ऑफिसच्या परिसरातच जनतेच्या प्रतिक्रिया ध्वनिमुद्रित करत असताना तिथल्या सुरक्षा रक्षकाने त्यासाठी मज्जाव करताच चंद्रन साहेबानी आपल्या अनुभविपणाची चुणूक दाखवत आमचे कृत्य गैर असल्यास पोलिसांना बोलावून अटक करा वगैरे सांगत मला माझे काम सुरू ठेवण्याचा इशारा केला.
आता आमच्याकडे वरिष्ठ टपाल अधिकाऱ्यांची बाजू वगळता कार्यक्रमासाठी आवश्यक मसाला तयार होता. एव्हाना संध्याकाळ होत आली होती. थेट ऑफिसला जाऊन गायकवाड साहेबांना भेटलो. चंद्रन साहेबानी सविस्तर हकीगत त्यांना सांगितली. दरम्यानचा काळात कार्यक्रम निर्मिती मीच करायची हे ठरले. त्यांनी माझ्याकडे पहात "तुमचे काय मत आहे" एवढे मोजकेच शब्द उच्चरले. आपण हा कार्यक्रम केलाच पाहिजे असे माझे मत मी घाईघाईने नोंदवले. माझ्या सुदैवाने त्यांनी माझ्या उत्साहावर पाणी फिरवल नाही. तसच न्याय प्रविष्ट प्रकरण अथवा मंत्र्यांकडे तक्रारी बाबत मला चिंता करण्याची गरज नसल्याचेही सांगितले. "कार्यक्रम उद्याच प्रसारित करायचा. कुठली वेळ?" त्यांनी विचारले. मी चटकन रेडिओ सर्वात जास्त ऐकला जाणारी सकाळची सात ते आठची वेळ सांगितली. त्यांनीही तत्परतेने मंजूरी दिली. आता माझ्यातला निर्माता जागा झाला होता. कार्यक्रम सादरीकरण संदर्भात मला स्वातंत्र्य असाव अशी मी मागणी केली. "म्हणजे काय? आकाशवाणीचा कोड पाळणार ना?" त्यांनी विचारलं आणि "संहिता लिहिल्या नंतर मला एकदा दाखवा" म्हणाले.
मी संहिता लेखनाच्या तयारीला लागलो. मध्यरात्री संहिता तयार झाली. त्यात लोकांनी, कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियांवर आधारित 'टपाल खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जनतेला कुठलीही माहिती देण्यास दुर्दैवाने स्पष्ट नकार दिला' अशी स्पष्ट टिपणी करण्याचे स्वातंत्र्य मी घेतले होते. मी संहिता गायकवाड साहेबाना दाखवली. टिपणी वागळायला किंवा सौम्य करायला सांगितल्यास कार्यक्रम न करण्याच मी ठरवले होते. पण त्यांनी कानामात्रेचाही बदल न करता हिरवा कंदील दिला आणि कार्यक्रम प्रसारणपूर्व सकाळी टपाल खात्याच्या त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला फोन करून त्यांना कार्यक्रम ऐकण्यास सांगण्याची सूचना मला केली. रात्रभर संहिता, ध्वनिमुद्रण, संकलन, संपादन आदी साठी चंद्रन साहेबांनी मला मदत केली. सकाळी कार्यक्रम प्रसारणाची वेळ जशी जवळ आली मी त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला कार्यक्रम ऐकण्याची विनंती करण्यासाठी फोन केला. त्याने तो ऐकला असावा मात्र आकाशवाणी अथवा मला यामुळे न्यायिक अथवा अन्य कुठल्या कारवाईला सामोरे जावं लागलं नाही. माझं व्यक्तिगत मत मधे न आणता पारदर्शक पणे केलेला कार्यक्रम रोखठोक धाटणीचा असल्याने बहुतेकांना भावला. कार्यक्रम प्रसारण संपता संपता अभिनंदनाचे फोन येऊ लागले. ऑफिस सुरू झाल्यानंतर सहकाऱ्यांनी, अधिकाऱ्यांनी मला भेटून भरभरून स्तुती केली. त्या वेळच्या अत्यंत संवेदनशील विषयावरच्या आणि माझ्या पहिल्यावहिल्या निर्मितीचा इतका गाजावाजा होऊन मिळालेली कौतुकाची ही थाप केवळ तेवढ्या पुरता आनंद देणारीच न ठरता माध्यम क्षेत्रातील माझ्या पुढील वाटचालीची दिशा स्पष्ट करणारी ठरली.
नितीन सप्रे
9869375422
nitinnsapre@gmail.com
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा