प्रासंगिक - बजट
बजट
रोचक जानकारी:
फ्रेंच शब्द बुजेट (bougette) से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ चमड़े की थैली होता हैं एक जानकारी के अनुसार भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया| लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर, 1947 में पेश किया|
वर्ष 1955 तक सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही बजट पेश होता था| वित्त वर्ष 1955-56 से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में बजट छपने लगा| संसद में बजट प्रस्तुत करने वाली महिलाओं में इन्दिरा गांधी और निर्मला सीतारमण शामिल हैं| इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 1970 में आपातकाल के दौरान संसद में बजट पेश किया था| निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली रालोआ सरकार के दूसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री के नाते बजट पेश किया| वे यूनियन बजट पेश करने वाली पहली पूर्णकालिन महिला वित्त मंत्री हैं| जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते बजट पेश किया था क्योंकि वित्त मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था|
साल 1999 तक शाम 5 बजे पेश होनेवाले बजट को सुबह 11 बजे करने का बदलाव अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया| वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पहली बार सुबह 11 बजे बजट पेश किया था| 2016 तक फरवरी के आखिरी कामकाजी दिन पेश होनेवाला बजट वर्ष 2016 से 1 फरवरी को पेश होने लगा और 92 साल तक अलग से पेश होनेवाले रेल बजट को वर्ष 2017 से पूर्ण बजट में शामिल करने का फैसला नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारने किया|
बजट प्रक्रिया
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, केंद्रीय बजट किसी वर्ष में सरकार की अनुमानित आमदनी और खर्च का लेखाजोखा है|
वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और सरकार के अन्य मंत्रालय परामर्श कर बजट बनाते हैं| वित्त मंत्रालय खर्च के आधार पर गाइडलाइन जारी करता है| फिर मंत्रालय अपनी-अपनी मांग रखते है| वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के बजट डिवीजन पर बजट को बनाने की जिम्मेदारी होती है| यह डिवीजन नोडल एजेंसी होता है| बजट डिवीजन सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त निकायों, विभागों और रक्षा बलों को परिपत्र जारी करता है| इनसे अगले वर्ष के अनुमानों को बनाने के लिए कहा जाता है| मंत्रालयों और विभागों की मांगें आने के बाद केंद्रीय मंत्रालयों और वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के बीच गहन चर्चा होती है|
आर्थिक मामलों का विभाग और राजस्व विभाग, किसान, कारोबारी, एफआईआई, अर्थशास्त्री और सिविल सोसाइटी जैसे हितधारकों से विचार-विमर्श करते हैं| बजट-पूर्व बैठकों का दौर खत्म होने पर टैक्स प्रस्तावों पर अंतिम फैसला वित्त मंत्री के साथ लिया जाता है| बजट को अंतिम रूप देने से पहले प्रस्तावों पर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की जाती है|
आम बजट 2020-2021
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 ये नये दशक का पहला आम बजट 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश किया|
यह बजट कोरोना जैसे असाधारण काल में संसद में रखा गया हैं| पहली बार देश का बजट संपूर्ण रूप से डिजिटल मध्यम से पेश हुआ हैं| आत्मनिर्भर पॅकेज तथा करोना काल में सरकारने क्या कुछ किया इस का विवरण वित्त मंत्री ने सदन में प्रस्तुत किया|
केन्द्रीय बजट 2021-22 के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं :
1.वास्तविक और वित्तीय पूंजी, और बुनियादी ढांचा
2.स्वास्थ्य और कल्याण
3.आकांक्षी भारत तथा समावेशी विकास
4.मानव पूंजी
5.नवोन्मेष, अनुसंधान और विकास
6.न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन
इस बजट को कुल मिलाकर आधारभूत संरचना, कृषि, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता जसे हिस्सो में बाटा जा सकता हैं| केन्द्रीय बजट 2021-22 के मुख्य प्रस्ताव कुछ इस प्रकार हैं|
आधारभूत संरचना
जिनमें रेल, रोड, बिजली प्रमुख हैं |
@रेल
इस बजट में भारतीय रेल के लिये कई बडी घोषणाएं शामील हैं| रेल मंत्रालय के लिये 1,10,055 करोड रुपये का प्रावधान किया गया हैं तथा पुंजिगत व्यय हेतू 1,07,100 रुपयों को रखा गया हैं| 2030 वर्ष तक के नियोजन के अंतर्गत दिसम्बर, 2023 तक ब्रॉड-गेज मार्गों पर शत-प्रतिशत विद्युतिकरण पूरा करना प्रस्तावित हैं।
परिवहन लागत कम करना और मेक-इन-इंडिया रणनीति को समर्थ बनाने के हेतू पूर्वी तथा पश्चिमी दो अलग अलग समर्पित भाड़ा कॉरिडोर (डीएफसी) को जून 2022 तक शुरुवात की जाएगी। 2021-22 में पूर्वी डीएफसी का सोननगर – गोमो खण्ड (263.7 किमी) पीपीपी मोड में शुरू किया जायेगा। इस के अलावा खडगपुर -विजयवाड़ा तक पूर्वी तट कॉरिडोर और भुसावल से खडगपुर से दानकुनी तक पूर्वी-पश्चिमी कॉरिडोर, भावी योजनाओं में शामील हैं| यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव देने के लिए पर्यटन रूटों पर सौन्दर्यपरक रूप से डिजाइन किए गए बिस्टाडोम एलएचवी कोच का इस्तेमाल शुरू होगा। मानवीय त्रुटि के कारण ट्रेनों के टकराने जैसी दुर्घटनाओं को समाप्त करने के लिये भारतीय रेलवे के अधिक उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क रूटों को स्वचालित ट्रेन संरक्षण प्रणाली प्रदान की जायेगी।
@सड़क
सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय को 1,81,101 लाख करोड़ रूपये का अब तक का सर्वाधिक आवंटन किया गया हैं| भारतमाला परियोजना के तहत 3.3 लाख करोड़ रूपये की लागत से 13,000 किमी लंबी सड़कों का निर्माण शुरू हैं तथा 3,800 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण हो चुका है। 8,500 किलोमीटर लम्बी सड़के और 11,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारे भी मार्च, 2022 तक पूरे कर लिए जाएंगे। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे का 260 किलोमीटर का शेष कार्य मार्च 2021 तक प्रदान कर दिया जाएगा।
@शहर
शहरों में मेट्रो ट्रेन और सिटी बस सर्व्हिस को बढावा दिया जाएगा। सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं के लिये 18 हजार करोड रुपये की लागत वाली नई योजना का एलान किया गया हैं। जल-जीवन मिशन के तहत 2.86 करोड घरों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना समावेशित हैं, तथा बिजली की कुल क्षमता में 1लाख 38 हजार मेगावॉट की स्थापित क्षमता जोडी गई हैं| पिछले 6 सालों में 2.8 करोड़ अतिरिक्त घरों में कनेक्शन दिये गये हैं| विद्युत वितरण कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर उपभोक्ताओं को विकल्प चुनने का अवसर मिलने की व्यवस्था की जायेगी।
2021-22 में एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू किया जाएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम में 1,000 करोड़ रुपये और भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी में 1,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी लगाई जायेगी।
@विनिवेश एवं रणनीतिक बिक्री
रणनीतिक विनिवेश के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई हैं| बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमल, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड आदि का रणनीतिक विनिवेश, वर्ष 2020-21 में पूरा हो जाएगा|
आईडीबीआई बैंक के अलावा दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और एक जनरल बीमा कंपनी का निजीकरण किया जाएगा| 2021-22 में एलआईसी का आईपीओ आएगा|
@कृषि
खरीद में काफी बढ़ोत्तरी के कारण किसानों को भुगतान में निम्नानुसार बढ़ोत्तरी हुई।
सरकार ने सदन में बताया की सभी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में स्वामित्व योजना का विस्तार किया जाएगा। 1241 गांवों में 1.80 लाख संपत्ति मालिकों को कार्ड पहले ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं|
वित्तीय वर्ष 2022 में कृषि क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। पशुपालन, डेअरी और मछली पालन ध्यान केंद्रित क्षेत्र होंगे|
सूक्ष्म सिंचाई निधि दोगुनी कर 10 हजार करोड़ रुपए की गई हैं|
जल्द खराब होने वाले 22 उत्पादों के लिये ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का विस्तार किया गया हैं| ताकि कृषि और संबद्ध उत्पादों में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिले।
ई-नाम के माध्यम से लगभग 1.68 करोड़ किसानों को पंजीकृत कर, 1.14 लाख करोड़ रुपए मूल्य का व्यापार किया गया। पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा लाने के लिए 1000 और मंडियों को ई-नाम के साथ एकीकृत किया जाएगा|
@मछली पालन
आधुनिक मछली बंदरागाहों और मछली लैंडिंग केंद्रों के विकास के लिए देश में निवेश किया जायेगा| कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पाराद्वीप और पेतवाघाट यह पांच प्रमुख मछली बंदरगाहोंको आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा| समुद्री घास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में बहुउद्देशीय पार्क बनाया जाएगा|
स्वास्थ्य और कल्याण
केंद्रीय वित्त मंत्री ने राष्ट्र के बजट में स्वास्थ्य और खुशहाली के क्षेत्र में निवेश को भारी भरकम बढाया हैं| वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में व्यय में 137 प्रतिशत वृद्धि दर्शाई गयी है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की घोषणा की गई हैं| इस योजना के तहत 6 वर्ष में 64,180 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे|
इस योजना के अंतर्गत सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं और 11 राज्यों में 3,382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां खोलीं जाएगी| 602 जिलों और 12 केन्द्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक स्थापित होंगे|
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी), इसकी पांच क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगर स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को सुदृढ़ करना किया जाएगा|
सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को जोड़ा जा सके इस हेतू एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में विस्तार करना किया जाएगा|
17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की नींव रखी जाएगी तथा 33 मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत करनेका लक्ष्य रखा गया हैं|
15 स्वास्थ्य आपात ऑपरेशन केन्द्र और 2 मोबाइल अस्पताल स्थापित किए जाना प्रस्तावित हैं| साथ ही एक स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय संस्थान, विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म, 9 बायो सेफटी लेवल III प्रयोशालाएं और वायरोलॉजी के लिए 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना भी प्रस्तावित हैं. स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार हेतू वर्ष 2021-22 में कोविड-19 टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपये रखे गये है| मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन वर्तमान में पांच राज्यों के साथ देश भर में आ जाएगी- जिससे हर वर्ष 50,000 बच्चों की मौतों को रोका जा सकेगा।
स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए निवारक, उपचारात्मक, सुधारात्मक यह तीन क्षेत्रों को मजबूत करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है|
@पोषण
मिशन पोषण 2.0 का शुभारंभ होगा:
पोषणगत मात्रा, डिलीवरी, आउटरीच तथा परिणाम को सुदृढ़ बनाना
संपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय किया जाएगा| 112 आकांक्षी जिलों में पोषणगत परिणामों में सुधार लाने के लिए एक सुदृढ़ीकृत कार्यनीति अपनाई जाएगी|
@जल आपूर्ति
जल जीवन मिशन (शहरी) के लिए पांच वर्ष में 2,87,000 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा जिसमे 2.86 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन, सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में सर्व सुलभ जल आपूर्ति शामिल हैं|
@स्क्रैपिंग नीति
पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को हटाने के लिए एक स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति बनाई जाएगी और निजी वाहनों की 20 वर्ष के बाद तथा
वाणिज्यिक वाहनों की 15 वर्ष बाद ऑटोमोटिड फिटनेस सेंटर में फिटनेस जांच होगी|
@वायु प्रदूषण
वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरी केन्द्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराई जाएगी|
स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत
शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए पांच वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपये का कुल वित्तीय आवंटन होगा|
कर प्रस्ताव
75 वर्ष और इससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को जिनकी आय का स्रोत केवल पेन्शन और उस पर मिलने वाला ब्याज हैं उन्हें आयकर रिटर्न भरने में छूट दी जाएगी, छोटे मोटे करदाताओं के लिये एक विवाद निपटन समिती का गठन भी किया जाएगा|
स्टार्ट अप के लिये टॅक्स हॉलिडे का दावा कर ने की पात्रता को एक और वर्ष तक बढाया जाना प्रस्तावित हैं|
सस्ते मकानों की खरीद के लिये 31 मार्च 2022 तक लिये जानेवाले ऋण पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती सुलभ होगी|
डिजिटल लेन-देन के लेखापरीक्षा की सीमा 5 करोड़ रुपये से लेकर 10 करोड़ रुपये तक उन लोगों के लिए बढ़ाई गई हैं जो 95 प्रतिशत लेन-देन डिजिटल माध्यम से करते हैं।
छोटे चैरिटेबल ट्रस्ट, जो विद्यालय और अस्पताल चला रहे है उन्हें वार्षिक प्राप्ति की छूट सीमा 1 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये की गई हैं।
कर्मचारी का योगदान देरी से जमा करने पर इसे नियोक्ता का योगदान नहीं माना जाएगा|
स्टार्ट-अप्स कम्पनी की टैक्स में छूट की दावे की समयसीमा एक वर्ष और बढ़ाई गई हैं| स्टार्ट-अप्स में निवेश करने पर कैपिटल गेन से छूट 31 मार्च, 2020 तक की गई हैं|
सीमा शुल्क को व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से घरेलू विनिर्माताओं को प्रोत्साहन देना और भारत को वैश्विक स्तर पर अच्छे उत्पादों की श्रृंखला में शामिल करना तथा बेहतर निर्यात का लक्ष्य रखा गया हैं. पुरानी 80 छूट पहले ही समाप्त की गयी हैं| 400 से अधिक पुरानी छूटों की समीक्षा कर 1 अक्टूबर, 2021 से संशोधित और बाधारहित सीमा शुल्क ढांचा शुरू किया जाएगा| नई सीमा शुल्क में छूट की वैधता उसके जारी होने के दो वर्ष के बाद 31 मार्च तक बढ़ाई गई हैं|
चार्जर के भाग और मोबाइल के कुछ अन्य भागों से छूट समाप्त की गई, मोबाइल के कुछ पुर्जों पर शुल्क शून्य से 2.5 % तक संशोधित किया गया हैं| रसायनों पर सीमा शुल्क की सुसंगत दरें घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देंगी और विसंगतियों को दूर करेंगी| नेप्था पर सीमा शुल्क 2.5 % घटाया गया हैं| सोना और चांदी पर सीमा शुल्क की दरें तर्कसंगत बनाई जायेंगी हैं| चरणबद्ध निर्माण योजना सोलर सेल और सौर पैनल के घरेलू निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिये सोलर इन्व्हर्टर पर शुल्क 5 % से 20 % किया गया हैं और सोलर लालटेन पर 5 % से 15 % तक बढ़ाया गया हैं| टनल बोरिंग मशीन पर अब 7.5 % का सीमा शुल्क होगा; और इसके उपकरणों पर 2.5 % सीमा शुल्क होगा| चुनिंदा आटो पार्ट्स पर शुल्क में सामान्य दर से 15 % की बढ़ोतरी की गयी हैं|
सूक्ष्म, लघु एवम् मध्यम उद्योग उत्पाद जैसे स्टील के पेंचों और प्लास्टिक बिल्डर वेयर्स पर 15 % शुल्क होगा| झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये सीमा शुल्क पहले के 5 % से 15 % किया गया हैं| वस्त्र, चमड़ा और हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिये शुल्क-मुक्त वस्तुओं के आयात की आजादी दी गयी हैं| चुनिंदा किस्म के चमड़ा उत्पादों के आयात पर छूट दी गयी हैं|
कृषि उत्पाद में कपास पर सीमा शुल्क शून्य से 10% और कच्चे रेशम तथा रेशम के धागों पर 10% से 15 % किया गया हैं| डीनेचर्ड एथिल अल्कोहल के लिये अंतिम उपभोक्ता को मिलने वाली रियायत को वापस लिया गया हैं|
कई उत्पादों पर कृषि अवसंरचना एवम् विकास उपकर प्रस्तावित किए गये हैं|
प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाना और अनुपालन को आसान बनाने हेतू, तुरंत कस्टम योजना, व्यक्ति रहित, कागज रहित और स्पर्श रहित उपाय किए गये हैं| मूलभूत नियमों के प्रबंधन के लिये नई प्रक्रिया की गयी हैं|
आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास
कोविड-19 महामारी के दौरान उपलब्धियां और मील के पत्थर:
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना(पीएमजीकेवाई) के तहत 2.76 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त रसोई गैस, 40 करोड़ से अधिक किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों, गरीबों और ज़रुरतमन्दों को सीधे नकद धनराशि का अंतरण करने जैसे कई उपाय किए गये हैं|
आत्मनिर्भर भारत पैकेज (एएनबी 1.0) में 23 लाख करोड़ रुपए का पैकेज; जीडीपी के 10 प्रतिशत से ज्यादा पीएमकेजेवाई, 3 आत्मनिर्भर भारत पैकेज (एएनबी 1.0, 2.0 और 3.0) इसके अलावा पांच छोटे बजटों जैसी घोषणाएं भी की गयी हैं|आरबीआई के आंकड़ों के आधार पर 27.1 लाख करोड़ रुपए का व्यय तीनों आत्मनिर्भर पैकेज पर हुआ, जोकि जीडीपी के 13 प्रतिशत से ज्यादा है|
संरचनात्मक सुधार, एक देश, एक राशन कार्ड, कृषि और श्रम सुधार, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की पुन: परिभाषा, खनन क्षेत्र का वाणिज्यीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं जैसे कई उपाय किए गये हैं|
कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई की ताजा स्थिति
2 मेड-इन-इंडिया टीके –
कोविड-19 के खिलाफ भारत देश के नागरिकों के साथ-साथ 100 से भी अधिक देशों के नागरिकों को चिकित्सीय सुरक्षा मुहैया कराने में कारगर साबित हुआ हैं| 2 या उससे भी अधिक नए टीके जल्द उपलब्ध होने की आशा हैं| प्रति मिलियन न्यूनतम मृत्यु दर और न्यूनतम सक्रिय मामले आए हैं|
नवोन्मेष और अनुसंधान और विकास
राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए जुलाई 2019 में एक कार्यप्रणाली तैयार की गई थी। इसके तहत पाँच वर्ष में 50,000 करोड़ रुपए का परिव्यय करने की व्यवस्था की गई हैं| संपूर्ण अनुसंधान व्यवस्था को मजबूत करने और राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने को प्राथमिकता दी गई हैं| भुगतान के डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की प्रस्तावित योजना के लिए 1,500 करोड़ प्रावधान किया गया हैं|
प्रमुख भारतीय भाषाओं में शासन और नीति से संबंधित ज्ञान को उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (एनटीएलएम) की शुरूआत की पहल की गई हैं|
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा पीएसएलवी-सीएस51 को छोड़ा जाएगा जो अपने साथ ब्राजील के अमेज़ोनिया उपग्रह और कुछ भारतीय उपग्रहों को ले जाएगा| गगनयान मिशन गतिविधियों के तहत चार भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में जैनरिक स्पेस फ्लाइट के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है| पहला मानवरहित प्रक्षेपण दिसंबर 2021 में होगा| गहरे महासागर मिशन सर्वैक्षण अन्वेषण और गहरे महासागर की जैव विविधता के संरक्षण के लिए पाँच वर्षों में 4,000 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है|
न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन
तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए, ऩ्यायाधिकरणों में सुधार लाने के उपाय किए गये हैं| राष्ट्रीय संबंद्ध स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायी आयोग का पहले ही प्रस्ताव किया जा चुका है ताकि 56 संबंद्ध स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की पारदर्शिता और दक्षता पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।
राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवायफरी आयोग विधेयक नर्सिंग व्यवसाय में पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार के लिए प्रस्तुत किया गया हैं| सीपीएसई के साथ अनुबंध कर विवाद के तुरंत निपटारे के लिए विवाद निपटान तंत्र का प्रस्ताव किया गया हैं| भारत के इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना के लिए 3,768 करोड़ रुपये आवंटित किए गये हैं| पुर्तगाल से गोवा राज्य की स्वतंत्रता की हीरक जयंती समारोह मनाने के लिए गोवा सरकार को 300 करोड़ रुपये का अनुदान घोषित किया गया हैं|
असम और पश्चिम बंगाल में चाय बगान कामगारों, विशेष रूप से महिला और उनके बच्चों की कल्याण के लिए विशेष योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया हैं|
इस बजट पर प्रतिक्रिया देते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बजेट ने ना केवल अभूतपूर्व महामारी की परिस्थितियों में लोगों का विश्वास बनाया है, बल्की इस बजट के दिल में गांव और किसान हैं| केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितीन गडकरी, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर समेत अन्य कई नेताओं ने बजट का स्वागत किया है| नीती आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बॅनर्जी तथा समाज के अन्य घटकों ने भी बजट की प्रशंसा की हैं|
नितीन सप्रे
8851540881
nitinnsapre@gmail.com
Source: PIB
श्रीमान सप्रे सर, सटीक व रोचक जानकारी वालि यह पोस्ट बजट क्या होता है तथा इससे जुडी रोचक जानकारी जानने की इच्छा रखने वाले हर साधक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगा. हृदय से अभिनंदन एवं शुभकामनाए
उत्तर द्याहटवाधन्यवाद
हटवाएक अभ्यासपूर्ण विवेचन. खूप छान! लिहीत रहा!!
उत्तर द्याहटवा